शुक्रवारपासून लखनऊ ते दिल्लीकडे धावणारी तेजस एक्स्प्रेस ही देशातील खासगी गाड्यांच्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास भविष्यात रेल्वेचे कामकाज पूर्णपणे खाजगी क्षेत्राकडे सोपवले जाऊ शकते. यामुळेच रेल्वेचे लोक याचा विरोध करीत आहेत. निषेधासह खासगी गाड्यांच्या अपयशाचा अंदाज रेल्वे युनियनांनी वर्तविला आहे. दुसरीकडे रेल्वे बोर्डाला त्यांच्याकडून मोठ्या आशा आहेत. यातून बोर्डाला इतका फायदा होत आहे की भविष्यात जवळपास दीडशे खासगी गाड्या चालवण्याची तयारी सुरू केली आहे. 
लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्स्प्रेस आयआरसीटीसी चालवित असल्याने खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने रेल्वे पीएसयू सुरू आहे. आयआरसीटीसी आणि खासगी ऑपरेटर यांच्यात सवलतीचा करार होईल आणि त्यानुसार दोघेही काम करतील. या अंतर्गत आयआरसीटीसीला खासगी ऑपरेटरकडून नफ्याचा वाटा मिळेल. आणि त्यातूनच तो रेल्वेला मानधन फी भरेल. परंतु नंतर जेव्हा खाजगी गाड्या पूर्णपणे कार्यरत असतील, तेव्हा रेल्वे बोर्ड स्वतःच खासगी ऑपरेटरशी सवलत करार करू शकेल आणि खासगी ऑपरेटरकडून नफ्यात निश्चित वाटा मिळवू शकेल. अशावेळी खासगी ऑपरेटरनाही रोलिंग स्टॉकच्या निवडीमध्ये सूट मिळेल. जर त्याला हवे असेल तर तो परदेशातून गाड्या आयात करून ऑपरेट करू शकेल. भारतीय रेल्वेच्या कारखान्यांमध्ये तयार केलेली रेल्वे वापरण्याची अट त्यावर लागू होणार नाही. याची पुष्टी करतांना रेल्वे बोर्डाच्या एका उच्च अधिकाऱ्या ने सांगितले की, “खासगी ऑपरेटर त्यांना पाहिजे तेथे तेथून गाड्या मिळवू शकतील. त्यांना रेल्वेकडून रेल्वे खरेदी करणे आवश्यक होणार नाही. 
रेल्वेची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय रेल्वे महासंघाचे (एआयआरएफ) सरचिटणीस शिवा गोपाल मिश्रा यांनी रेल्वेच्या हेतूबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आणि म्हणाले, ‘आम्हाला या परिस्थितीविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. ते म्हणाले की केवळ श्रीमंत लोक खासगी गाड्यांमध्ये प्रवास करू शकतील. खासगी गाड्यांच्या कामकाजात प्राधान्य दिल्याने, उशीरा गाड्या वाढतील ज्यामुळे सामान्य प्रवाशांना त्रास होईल. याशिवाय हजारो तिकीट कर्मचारी, टीटीई इत्यादीना नोकरी गमवावी लागेल म्हणून आम्ही गाड्या चालवण्यास कडाडून विरोध करत आहोत.